ϟ BREAKING
PM-SETU Scheme Chhattisgarh: 30 सरकारी ITI का होगा आधुनिकीकरण, 1,446 करोड़ रुपये से युवाओं को मिलेगा उद्योगों से जुड़ा प्रशिक्षण ● Teacher सम्मान समारोह 2026: दुर्ग और बेमेतरा के उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान, शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने की सराहना ● School Sports Competition 2026: कवर्धा में राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आगाज, 5 जोन के 440 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम ● Chhattisgarh Sports Mission: गांव के मैदान से अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचेंगे खिलाड़ी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तैयार किया विकास का रोडमैप ● Organic Bastar News: दंतेवाड़ा की 930 महिला किसानों को बड़ी उपलब्धि, इमली-महुआ और आम को मिला राष्ट्रीय जैविक प्रमाणपत्र ● Crime News: लिंगियाडीह में चाचा ने भतीजे पर चाकू से किया हमला, मौत के बाद थाने पहुंचकर किया सरेंडर ● Chhattisgarh Employee News: नगरीय प्रशासन विभाग में छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य, अब कागजी आवेदन से नहीं मिलेगी मंजूरी ● Infrastructure Development: छत्तीसगढ़ में भविष्य की जरूरतों के अनुसार बनेगा सड़क नेटवर्क मास्टर प्लान, मुख्यमंत्री साय ने दिए निर्देश ● Sugarcane Price Chhattisgarh: गन्ने का मूल्य 425 रुपये प्रति क्विंटल होने पर किसानों में खुशी, विजय शर्मा को भेंट किया गन्ना ● Firecracker Seizure: जांजगीर-चांपा में रिहायशी इलाके से 8.56 लाख के पटाखे जब्त, 52 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार ● PM-SETU Scheme Chhattisgarh: 30 सरकारी ITI का होगा आधुनिकीकरण, 1,446 करोड़ रुपये से युवाओं को मिलेगा उद्योगों से जुड़ा प्रशिक्षण ● Teacher सम्मान समारोह 2026: दुर्ग और बेमेतरा के उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान, शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने की सराहना ● School Sports Competition 2026: कवर्धा में राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आगाज, 5 जोन के 440 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम ● Chhattisgarh Sports Mission: गांव के मैदान से अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचेंगे खिलाड़ी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तैयार किया विकास का रोडमैप ● Organic Bastar News: दंतेवाड़ा की 930 महिला किसानों को बड़ी उपलब्धि, इमली-महुआ और आम को मिला राष्ट्रीय जैविक प्रमाणपत्र ● Crime News: लिंगियाडीह में चाचा ने भतीजे पर चाकू से किया हमला, मौत के बाद थाने पहुंचकर किया सरेंडर ● Chhattisgarh Employee News: नगरीय प्रशासन विभाग में छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य, अब कागजी आवेदन से नहीं मिलेगी मंजूरी ● Infrastructure Development: छत्तीसगढ़ में भविष्य की जरूरतों के अनुसार बनेगा सड़क नेटवर्क मास्टर प्लान, मुख्यमंत्री साय ने दिए निर्देश ● Sugarcane Price Chhattisgarh: गन्ने का मूल्य 425 रुपये प्रति क्विंटल होने पर किसानों में खुशी, विजय शर्मा को भेंट किया गन्ना ● Firecracker Seizure: जांजगीर-चांपा में रिहायशी इलाके से 8.56 लाख के पटाखे जब्त, 52 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार ●

Seva Sankalp Abhiyan: कागजी उलझनों से राहत, डिजिटल सर्वे के जरिए ग्रामीणों तक पहुंच रही राजस्व सेवा

📅 26-09-2026 ◉ 43 व्यू

रायपुर, 26 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में किसानों एवं भू-स्वामियों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की परेशानी कम करने के उद्देश्य से ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत सेवाओं को उनके द्वार तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। नामांतरण, सीमांकन, फसल बीमा क्लेम और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जैसे कार्यों में आधुनिक तकनीक के उपयोग से प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

तकनीक के जरिए गांवों तक पहुंची राजस्व सेवा

अभियान के तहत प्रशासनिक अमला आधुनिक तकनीक, GPS उपकरणों और प्रशिक्षित सर्वेयरों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर भूमि संबंधी कार्यों को पूरा कर रहा है। इसका उद्देश्य राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ग्रामीणों और प्रशासन के बीच की दूरी को कम करना है।

19,805 गांवों में पूरा हुआ डिजिटल सर्वे

अभियान के तहत प्रदेश के 33 जिलों के 20,551 राजस्व ग्रामों में से 19,805 गांवों, यानी करीब 96.37 प्रतिशत, में डिजिटल सर्वेक्षण पूरा होने का दावा किया गया है। रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती और सूरजपुर सहित कई जिलों में डिजिटल सर्वे का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। वहीं नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में ड्रोन और हाई-प्रिसिजन GPS तकनीक के जरिए सर्वेक्षण का काम जारी है।

डिजिटल रिकॉर्ड से भूमि संबंधी प्रक्रिया में आसानी

डिजिटल नक्शों और अद्यतन राजस्व रिकॉर्ड के माध्यम से भूमि की सीमाओं और स्वामित्व संबंधी जानकारी को अधिक व्यवस्थित करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे नामांतरण, सीमांकन, बैंक ऋण और विभिन्न शासकीय योजनाओं से जुड़े कार्यों में रिकॉर्ड उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है। अभियान का उद्देश्य किसानों और भू-स्वामियों को अनावश्यक कार्यालयीन प्रक्रियाओं से राहत दिलाना तथा राजस्व व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में पहल

सेवा संकल्प अभियान के जरिए डिजिटल तकनीक को ग्रामीण प्रशासन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और सेवाओं की पहुंच आसान होने से कृषि ऋण, फसल बीमा, आपदा राहत और अन्य योजनाओं से संबंधित प्रक्रियाओं को सुगम बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। ‘सेवा का संकल्प, सेवा पहुंची आपके द्वार’ की अवधारणा के तहत यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने पर केंद्रित है।