Real Estate Growth: विकसित छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट बनेगा विकास का आधार, 8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों का दावा
रायपुर, 24 सितंबर 2026। नवा रायपुर में आयोजित क्रेडाई छत्तीसगढ़ स्टेटकॉन-2026 ‘बिल्डिंग विकसित छत्तीसगढ़’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को हासिल करने में रियल एस्टेट सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बढ़ते शहरीकरण के साथ आधुनिक शहरों, गुणवत्तापूर्ण आवास और मजबूत अधोसंरचना की जरूरत बढ़ रही है, इसलिए सरकार निवेश के अनुकूल और पारदर्शी व्यवस्था तैयार करने पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई औद्योगिक विकास नीति लागू होने के बाद अब तक करीब 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। औद्योगिकीकरण, बेहतर कनेक्टिविटी और नए शहरी केंद्रों के विकास के साथ रियल एस्टेट क्षेत्र में भी संभावनाएं बढ़ने की बात उन्होंने कही। उन्होंने रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों से भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं में योगदान देने का आह्वान किया।
स्टेट कैपिटल रीजन से रायपुर सहित आसपास के क्षेत्रों को मिलेगी नई गति
साय ने बताया कि रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव को जोड़कर स्टेट कैपिटल रीजन विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सुनियोजित शहरी विकास के साथ आवास, उद्योग, व्यापार, परिवहन और सेवा क्षेत्रों के लिए नए अवसर तैयार करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में प्रतिदिन करीब 1600 आवास बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 3.65 लाख अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति और विशेष पिछड़ी जनजातियों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए आवास निर्माण की जानकारी भी दी।
बस्तर में पर्यटन और होमस्टे से रोजगार की संभावनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में विकास के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। सड़क, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। धुड़मारास को विश्व पर्यटन संगठन की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची में शामिल किए जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि होमस्टे पर्यटन से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। पर्यटन को नई औद्योगिक विकास नीति में शामिल किए जाने की जानकारी भी दी गई।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 400 से अधिक सुधार
साय ने कहा कि सुशासन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 400 से अधिक सुधार किए गए हैं। कई सरकारी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया है और ई-फाइल प्रणाली लागू की गई है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए तकनीक आधारित सुधार किए गए हैं। महिलाओं को पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट सहित कई बदलाव किए गए हैं।
